Прокурорская проверка показала, что условий для жизни маленьких детей в КП-48 нет: ни нормальной медицинской помощи, ни образовательных занятий, ни детских площадок, ни нормальных игрушек. В краевом ГУФСИН поставили ультиматум – детей сдать либо опекунам (если повезет – то родственникам), либо в приюты и дома малютки. В похожей ситуации, сложившейся в Екатеринбурге, сотрудники ГУФСИН сами через суд отстояли перед прокуратурой право женщин на жизнь вместе с их детьми.
В Красноярском крае решение «выдворить» малышей из колонии-поселения поддержала и уполномоченная по правам ребенка Мирошникова. Известно, что Мирошникова лично ездила в колонию и убеждала осужденных «сдать детей». Даже припугнула лишением родительских прав: ну а как же, они ведь сами виноваты, что их детям не обеспечены условия для нормального развития. Понятно, что после этого малышей все равно ждал бы детдом. Сейчас в КП-48 детей не осталось. Кого-то смогли забрать родственники, кого-то отдали в дома малютки.