Как заявил на форуме генеральный директор агентств «УралПолит.ру» и «ФедералПресс» Иван Ерёмин, сегодня рассматривать сферу СМИ в качестве устойчивого экономического рынка и прибыльного бизнеса уже нельзя. Благодаря технологическому прогрессу и усилиям властей по ослаблению авторитета прессы как «четвертой власти» СМИ все сложнее находиться на уровне самоокупаемости, не говоря уже о прибыльности этой отрасли. В то же время столь необходимая в России государственная поддержка распределяется неравномерно и, конечно, преимущественно в пользу федеральных СМИ. Так, в соответствии с законом, бюджет программы «Информационное общество», через которую финансируются издания, должен был уменьшиться, однако федеральных СМИ это не коснулось: в реальности расходы на них из госбюджета только растут. Если в 2017 году на их поддержку было выделено 109,9 млрд рублей, то в 2018 году эта цифра увеличилась до 125,1 млрд.