Региональная программа капремонтов, принятая в 2015 году, разбита на несколько этапов. На сегодняшний день работы идут в рамках краткосрочного плана реализации: с 2015 по 2017 год. Как рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в свердловском министерстве энергетики и ЖКХ, за этот период на территории Свердловской области нужно привести в порядок 4702 строения. Потратить на эти цели планируют около 17 миллионов рублей. Включать в реестр должны строения, износ которых не превышает 70%. Однако по данным регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, в ходе актуализации из программы было исключено более 500 объектов жилфонда. Речь идет о домах, ремонт которых признан нецелесообразным. Это ветхое и аварийное жилье, а также здания с низкой степенью благоустройства.
Основной причиной того, что ветхое жилье попадает в реестр капитальных ремонтов, по мнению экспертов, является безответственность местных чиновников. «Это просто халатно и бездарно муниципалитеты сформировали в свое время программы. Надо было сделать техническое заключение по жилью, надо было внимательно посмотреть на деньги, которые были утверждены и понять, что за эти деньги нельзя отремонтировать дома как надо», – прокомментировала ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» эксперт ОНФ Светлана Калинина.
Нередки случаи, когда капитальный ремонт уже завершается, деньги собственников потрачены, а помещения для жилья все равно не пригодны. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс» рассказали, что такая ситуация сложилась, например, в Тавдинском городском округе. Дом был исключен из Региональной программы, а начисление собственникам помещений взносов на капитальный ремонт прекращено. «В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда находится дело, возбужденное по иску регионального оператора о взыскании с Тавдинского городского округа, убытков, причиненных его незаконными, по мнению регионального оператора, действиями (в том числе, несвоевременное инициирование процедуры признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)», – отметили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Однако, непризнанные официально подобные случае на территории региона встречаются повсеместно.
В Первоуральске в доме №19 на улице Папанинцев капитальный ремонт уже подходит к концу. Однако жители двухэтажного здания, которое было построено еще в 1971 году, ходом работ недовольны. По словам собственников жилья, в процессе ремонта выяснилось, что у здания полностью отсутствует фундамент. Смысла продолжать работы при таком условии люди не видят.
«Каждый год я делаю ремонт, у меня каждый год бежит крыша. Такие деньги выбрасываю, в кредитах вся сижу. В квартире выступает черная плесень. Никакой капремонт здесь не поможет: через месяц также все отсыреет, а мы будем тратиться на ремонты и жить в плесени. Потому что дом стоит на воде. Зимой мы даже не могли закрыть двери в квартиры: дом осел и мы вынуждены были боком выходить на улицу», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Ирина Королева.
Кроме того, жители здания жалуются, что из двух существующих этажей жить невозможно ни на одном: в квартирах на первом этаже весной традиционно поднимается вода в унитазах, в квартирах на втором этаже – протекает крыша.
В администрации Первоуральска на запрос «ФедералПресс» ответили следующее: «В случае, если у жителей есть основания полагать, что их дом находится в аварийном состоянии, собственники в праве обратиться в муниципальную межведомственную комиссию, предоставив перечень документов, предусмотренный пунктом 45 Постановления Правительства от 28. 01.2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признании многоквартирного дома аварийным», – сказали в пресс-службе администрации Первоуральска.
В пакет необходимых документов по закону входит и «заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Однако, денег, чтобы провести экспертизу у жителей многквартирника нет. По их словам, сейчас в здании половина квартир пустует: живут люди только в десяти квартирах. Скидываться в таких условиях на экспертизу будет очень накладно.
В поселке Чкалова (Каменск-Уральский) идут капитальные ремонты пяти двухэтажек, построенных после второй мировой войны пленными. В одной из них по адресу «Первый проезд 13» жители недовольны качеством проводимых работ. По их словам, строители оставляют за собой дыры, через которые может пройти человек, протекающую крышу и неровный пол. Компетенция специалистов вызывает у собственников жилья подозрения: «Безобразно сделали. Все сгнило. Мне самой пришлось после них менять доски в подъезде на полу. Нашла на помойке материал и перестелила. Люди работают без компетенции какой-либо, центр занятости кого предоставляет, того и берут. Они вообще в строительстве ничего не понимают», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница дома Алевтина Кучур.
Сейчас люди собираются жаловаться президенту и говорят, что одни и те же строительные работы в их многоквартирнике проводят уже не первый раз. Подобные ремонты, по словам собственников, были в здании и в 2007 году. «Уже тридцать раз делали крыльцо, тридцать раз козырьки над ним. Никакого контроля нет. Никто ничем не занимается. На наших домах можно хорошо заработать», - сказала корреспонденту «ФедералПресс» Алевтина Кучур.
Если многочисленные ремонты уже не помогают, специалисты советуют гражданам проявить активность и добиваться признания своего жилья аварийным. «Люди в этом вопросе сами виноваты: они ленятся. Мы ведь уже с 2013 года говорим, что, если вы видите, что капитальный ремонт в вашем доме будет неэффективен, обратитесь либо к нам, либо в прокуратуру для того, чтобы муниципалитеты эти дома признали непригодными. Но нет, люди чего-то ждут и верят. Не будет должного эффекта, если дом уже по факту ветхий, если в нем старые и гнилые перекрытия», – сказала корреспонденту «ФедералПресс» эксперт ОНФ Светлана Калинина.
В самом Каменск-Уральском капитального ремонта ждут жильцы многоквартирника по адресу Строителей 15. По словам собственников, последний раз работы в их доме проводились в 2008 году после решения суда. Но качество сделанного оставляет желать лучшего: «Они сделали ремонт из копеечных материалов. Если старые трубы стояли 65 лет, то эти установлены в 2008 и уже требуют замену. Приемка работ проходила без участия жильцов. Они сметы нам не дают, документы не дают. Я поднялась на крышу, а они уже принимают. Посмотрела, а в крыше дыры между листами. Начала возмущаться, а мастер сказал мне: «А вы знаете, зимой снег упадет и не будет просветов», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница дома Наталья Лобузнова.
На этот раз капремонт будет проходить по областной программе. Ближайшие работы с подвальными помещениями и фасадом запланированы на 2018 год. На этот раз жители намерены бороться за качество.
Еще одну историю, связанную с капремонтами корреспонденту «ФедералПресс» рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер: «В Екатеринбурге в доме капремонт провели, а у старика крыша провалилась. Строители подпорку поставили в квартире, крышу отремонтировали и ушли, а старик так и остался с этой подпоркой».
Выходит, что в сложившейся ситуации люди должны не только платить деньги, но и осуществлять тщательный контроль проводимых работ, который на практике часто выливается в бесконечные споры с чиновниками.
«Мы же понимаем, что это не из-за того, что администрация такая вредная и не хочет ничего делать. Все из-за скудности средств. Нет средств, происходит какая-то экономия. Администрация из тех средств, что имеются в бюджете, они и планируют переселение из ветхого и аварийного жилья. Других то денег все равно нет. Люди еще привыкли, что мы родом из социализма: живем в ветхом аварийном жилье и считаем, что государство должно нам предоставить. Все забыли, что в определенный момент все за капитализм голосовали. При капитализме считается, что это квартира- твоя, если она разрушилась иди и купи новую или заработай на новую», - сказал корреспонденту «ФедералПресс» депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
Одним из решений проблем может стать усиленный контроль со стороны надзорных органов за реализацией программы и регулярная актуализация проекта. Сейчас, по данным министерства энергетики и ЖКХ, пересмотр списка домов, включенных в реестр, проходит раз в год.
Источник: Федерал пресс