В начале февраля Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы шесть исков к четырем генеральным подрядчикам по строительству стадионов к ЧМ-2018 на общую сумму 2,9 млрд рублей. Были поданы по два иска к АО «Стройтрансгаз» (СТГ, принадлежит Геннадию Тимченко, строит стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде) на 531,6 млн и 483,5 млн рублей и ООО «Производственно – строительное объединение «Казань» (ПСО «Казань», принадлежит Равилю Зиганшину, строит стадионы в Самаре и Саранске) на 555,5 млн и 609,7 млн рублей. А также по одному иску к АО «Крокус Интэрнэшнл» (принадлежит Арасу Агаларову, строит стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде) на 385,6 млн рублей и АО «Синара-Девелопмент» (принадлежит Дмитрию Пумпянскому, реконструирует стадион «Центральный» в Екатеринбурге) на 349,5 млн рублей.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в исках были указаны выступающее заказчиком на строительство стадионов ФГУП «Спорт - Инжиниринг» и АНО «Арена - 2018», осуществляющее экспертизу проектов и контроль строительства со стороны Минспорта и оргкомитета «Россия-2018».
Начавшее исковую работу Минспорта РФ подтвердило, что иски к генподрядчикам связаны с просрочкой исполнения контрактов по строительству стадионов, однако от более развернутых комментариев СМИ до сих пор воздерживается. «Арена - 2018» тоже неохотно общается с журналистами.
ФГУП «Спорт - Инжиниринг» оперативно прокомментировало, что иски Минспорта к генподрядчикам поданы в рамках текущей претензионной работы в соответствии с условиями госконтрактов, которые эти компании нарушили в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. «Суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ. Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где штрафные санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта», - говорится в комментарии.
В настоящее время в Арбитражном суде города Москвы остались четыре из шести поданных Минспорта РФ исков к генподрядчикам. Рассмотрев вопрос о принятии исковых заявлений, суд принял решении о возвращении истцу иска к АО «Синара-Девелопмент» и одного из исков к «Стройтрансгазу». С ходатайством о возвращении исков выступило само Минспорта РФ. Иск к АО «Синара-Девелопмент» отозван истцом в связи с нарушением правил подсудности (согласно данным ЕГРЮЛ, по состоянию на 2 февраля компания зарегистрирована в Екатеринбурге и иск о взыскании неустойки по госконтракту к АО «Синара-Девелопмент» подлежит направлению в арбитражный суд Свердловской области – прим. ред.). Причиной отзыва иска к «Стройтрансгазу» по стадиону в Волгограде стало нарушение требований к прилагаемым к иску документам. Информации о подаче повторного иска в картотеке арбитражного суда нет.
Остальные исковые заявления приняты арбитражным судом к рассмотрению. Предварительные судебные заседания по рассмотрению исков к ПСО «Казань» назначены на 28 февраля и 20 марта, к «Стройтрансгазу» и «Крокус Интэрнэшнл» - на 18 апреля. Предварительное заседание по иску Минспорта РФ к АО «Синара-Девелопмент» в арбитражном суде Свердловской области назначено на 13 марта.
Госконтракты на строительство стадионов к ЧМ-2018 были заключены Министерством спорта РФ в 2014 году. Средняя стоимость одного стадиона ЧМ-2018 по госконтракту – около 17 млрд рублей. Первоначально планировалось, что строительство всех стадионов завершится в конце 2017 года. Генподрядчики бодро рапортовали о выполнении работ с опережением графиков, однако уложиться в намеченные сроки удалось не всем. В декабре 2017 года правительство РФ утвердило перенос роков сдачи стадионов в Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге на 2018 год.
Наиболее открытой для комментариев оказалась компания «Стройтрансгаз». В компании пояснили, что на стадионе в Волгограде отклонение от графика произошло во время устройства внутриплощадочных тепловых сетей в 2016 году, на стадионе в Нижнем Новгороде – во время выполнения монолитных работ по эстакаде в 2017 году. «Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с заказчиком в лице ФГУП «Спорт-Ин», – подчеркнули в компании.
В «Стройтрансгазе» напомнили, что стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде – это огромные арены на 45 тыс. мест каждая с уникальными и очень сложными по монтажу конструктивами. «То есть десятки тысяч задач и проблем решались три года, пока мы строили две арены. И вот получается всего одна претензия по локальной задаче», – сказали в компании
«Почему мы отклонились от графика? Если очень коротко, то график изменялся, потому что в ходе проекта заказчику нужно было вносить изменения в техническую документацию. На это нужно время. Внесение изменений – это статья 15, предусмотренная в госконтракте. Соответственно, строители периодически ждали, параллельно выполняя другие виды работ, когда будут внесены корректировки в проектную и рабочую документацию, потом получали документы и по ним продолжали строить дальше. Это нормальная практика. Поэтому мы надеемся, что все вопросы к строителям будут сняты», - пояснили в «Стройтрансгазе».
В ПСО «Казань» о причинах задержек строительства стадионов в Самаре и Саранске говорят неохотно. «Самара Арена» по-прежнему является самым проблемным стадионом с самой низкой степенью готовности. По неофициальной информации, срыв сроков его строительства даже стал одной из причин отставки экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Однако вице-премьер РФ Виталий Мутко во время инспекционного визита в Самару в феврале 2018 года заявил, что основные проблемы при строительстве «Самара Арены» устранены и стадион будет в финальной стадии готовности в марте.
Задержки со строительством самарского стадиона возникали по нескольким причинам. В частности, реальный объем работ превышал заявленные в контракте, при этом смета на строительство стадиона была сильно занижена. В результате стоимость стадиона несколько раз повышалась и выросла с 13 млрд до 17,6 млрд рублей. В мае 2016 года вообще рассматривался вопрос о смене подрядчика, поскольку ПСО «Казань» настаивала на увеличении стоимости работ. Место казанской компании должна была занять самарская, но в итоге эти планы реализованы не были. Несмотря на то, что в правительстве Самарской области и ФГУП «Спорт - Инжиниринг» уверяли, что работы по строительству стадиона продолжаются в полном объеме, по неофициальным данным, стройка фактически остановилась на несколько месяцев, при этом рабочим не платили зарплату.
Осенью 2016 года стало известно об отставании в монтаже металлоконструкций самарского стадиона. Эти работы были завершены в начале августа 2017 года. К монтажу кровли с применением поликарбоната подрядчик приступил в конце августа. Что касается поля стадиона, изначально планировалось, что газон будет натуральный, однако позже решили уложить итальянский рулонный газон.
Региональные власти объясняли задержки в строительстве стадиона сложностью объекта. «Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола, – говорил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. – На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы – и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс – время».
Не обошлось и без уголовных дел. Субподрядчик строительства стадиона «Самара Арена» компания «Татдорстрой» обращалась с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по факту хищения 1,73 млрд рублей. Компания должна была расчистить поле стадиона от временных конструкций, поддерживающих крышу. Как ранее сообщало ПСО «Казань», ООО «Стальмонтаж-Электросталь» «специально инициировало свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе «Самара Арена», уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам».
По информации правительства Самарской области, продление сроков было необходимо для получения всей необходимой документации на ввод стадиона в эксплуатацию.
О нарушении ПСО «Казань» сроков строительства стадиона «Мордовия Арена» в конце 2017 года заявил глава Мордовии Владимир Волков. Однако генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин во время визита в Саранск в 2017 году констатировал, что отставаний по отдельным видам работ на «Мордовия Арене» нет.
В компании «Синара-Девелопмент» сообщили, что все строительно-монтажные работы по реконструкции стадиона «Центральный» в Екатеринбурге были завершены в срок, обозначенный госконтрактом – в декабре 2017 года. «В настоящий момент на стадионе проходят пуско-наладочные работы, поэтапно тестируются все системы, отлаживаются механизмы эксплуатации, формируются протоколы использования оборудования», - говорится в ответе компании.
Что касается «Крокус Интэрнэшнл», поданный Минспорта иск относится к стадиону в Калининграде. О несоблюдении сроков выполнения каких именно работ идет речь в иске, в компании не комментируют. При этом многочисленные нарушения при строительстве стадиона на острове Октябрьский в начале 2018 года выявила и комиссия FIFA.
Проект «Арены Балтика» изначально был для «Крокус Интэрнэшнл» проблемным. Регион потерял время из-за замены проектировщика в связи с банкротством НПО «Мостовик» (работало над большим ледовым дворцом и санно-бобслейной трассой к Олимпиаде в Сочи и мостом на остров Русский во Владивостоке – прим. ред). Кроме того, выбранный для строительства стадиона остров Октябрьский в центре Калининграда до 1946 года назывался Ломзе, что на прусском означает «топкая земля». Остров практически не застраивался ни немцами, ни в советские времена. «Тут 50 метров болота. Во всей стране нет столько техники, сколько нужно для такого объема работ», – так Арас Агаларов охарактеризовал это место в интервью Forbes летом 2014 года, еще не будучи генподрядчиком. «Место немножко болотистое, но строить можно», - смягчил он формулировку через полтора года, когда «Крокус Интэрнэшнл» приступал к работе.
Сложности начались еще при подготовке площадки для строительства стадиона, которая сегодня похожа на большой пляж. Соответствие использованного подрядчиком – компанией «ГлобалЭлектроСервисом» («дочка» компании «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова) для консолидации грунтов песка техническому заданию стало предметом разбирательств в арбитражном суде Калининградской области. Независимая экспертиза показала, что снижение значения коэффициента фильтрации нижнего слоя грунта спустя два года после отсыпки связано с особенностями почвы и климата. Из-за этого прилегающую к стадиону территорию после дождя окружают огромные лужи.
В 2017 году «Крокус Интэрнэшнл» решением арбитражного суда Калининградской области было оштрафовано за то, что не представило в Ростехнадзор проект с внесенными изменениями. Во время внеплановой выездной проверки в августе 2017 года выяснилось, что компания не предоставила проект с внесенными в него изменениями, получивший положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России.
Как удалось выяснить «ФедералПресс», генподрядчики уверены, что поводов для удовлетворения требований Министерства спорта нет.
Не считает подлежащими удовлетворению иски Минспорта компания «Стройтрансгаз». Свою позицию компания «Стройтрансгаз» обосновала в ответах, направленных в суд, прикрепив к ним необходимые подтверждающие документы. В компании согласны, что сумма иска большая, но таковы условия госконтракта, и «СТГ», когда брался за эти проекты, понимал риски. Однако подрядчик надеется, что суд вынесет решение в его пользу.
ПСО «Казань» также не признает иски и готово отстаивать свою правоту в суде. Один из аргументов - проекты будущих стадионов достались компании с ошибками и постоянно корректировались. Озвучить свою позицию компания намерена в ходе судебного процесса. В компании также указывают на то, что иски поданы не только к ПСО «Казань». По мнению компании, это указывает на то, что при исполнении контрактов со сложностями столкнулись не только они.
«В связи с выполнением в срок контракта, «Синара-Девелопмент» считает, что нарушений интересов Минспорта РФ как государственного заказчика реконструкции Центрального стадиона не было допущено, и как следствие – нет оснований для штрафных санкций», - резюмировали в компании.
Позицию «Крокус Интэрнэшнл» в отношении исков Минспорта РФ выяснить не удалось.
ФГУП «Спорт - Инжиниринг» уверено, что начатая Минспорта РФ претензионно-исковая работа не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. «Все объекты будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель», - говорится в сообщении компании. Это же федеральным СМИ неоднократно подтвердил и генеральный директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Алексей Милованов.
По мнению опрошенных «ФедералПресс» экспертов, за действиями Министерство спорта стоит желание ускорить процесс строительства стадиона и избежать репутационных издержек для страны в целом в свете и без того непростой политической ситуации.
«Я думаю, что за этим стоит необходимость резко подстегнуть процесс, потому что чемпионат мира по футболу придется проводить в определенные сроки, - считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Сами понимаете, что там любая соринка в глазу будет рассматриваться под микроскопом. Понятно, что футбольная организация – она вне олимпиады, но в сегодняшней ситуации с олимпийским комитетом претензии одних неизбежно будут транслироваться в претензии других. Западное сообщество и Сочинскую олимпиаду в микроскоп рассматривало, просто ничего не нашли. А тут если будут какие – то серьезные недочеты и недоработки, то пыль поднимется до неба – вот мы этим русским дали, а они ничего не могут. Это очень большие, я бы сказал, огромные репутационные издержки. 90 процентам населения других, третьих стран, все эти наши политические разногласия в принципе не интересны. А вот то, что русские чемпионат мира провалили – это любой придурок в любой стране мира будет помнить всегда».
«Если бы все было хорошо, то и исков никаких бы не было, потому что ни поводов, ни правовых оснований для них не было бы, - также замечает Дмитрий Журавлев, - Но вероятно, чисто административные меры воздействия оказались для подрядчиков недостаточными».
«Я думаю, что это делается на всякий случай, - считает политолог Валентина Бузмакова. - Ведь всегда можно найти крайнего, кто бы отвечал за какие – то неполадки в ситуации. В данном случае – в строительстве стадионов и подготовке к чемпионату мира. Я думаю, что это на всякий случай сейчас база составляется таких данных, чтобы в нужный момент это взять и как козырную карту вытащить из рукава».
«История каждого стадиона, связанного с чемпионатом мира, как история семей, которые счастливы одинаково, а несчастливы по-своему, - делится своими ассоциациями политолог Лев Павлючков. - История самарского стадиона, которая мне достаточно хорошо известна, это история трагедий ПСО «Казань», которое было привлечено к строительству экс-губернатором Николаем Меркушкиным и экс-министром спорта Виталием Мутко. Впоследствии оно подверглось деструктивному воздействию обстоятельств, а также реакции местных политических и деловых структур. Соответственно, понесло ужасные репутационные, финансовые и организационные потери».«Чемпионат мира в России, он как Петербург, построен на крови – на крови подрядчиков, несчастных гастарбайтеров, несчастных чиновников, которые положили свои карьеры под ноги Роналдо и Месси, которые пробегут по этим роскошным зеленым полям и восславят великую игру футбол, которая проклята в России во веки вечные», - резюмировал Лев Павлючков.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде и Саранске.
Фото: АО «Стройтрансгаз», ПСО «Казань», со страницы ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в «ВКонтакте»
Источник: Федерал пресс