Закон о телемедицине был принят в начале 2018 года. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поставила задачу на 2018 год: «отшлифовать» деятельность профильных телемедицинских систем и сделать эту работу круглосуточной», при этом она отметила, что 60 % больниц и поликлиник в стране имеют доступ к скоростному интернету. 50 % медицинских учреждений внедрили единые медицинские информационные системы.
На годовой пресс-конференции журналист «ФедералПресс» задала вопрос Евгению Куйвашеву о состоянии телемедицины в регионе: как организован доступ к скоростному интернету, сколько больниц оснащены едиными медицинскими информационными системами и что планируется сделать для обеспечения круглосуточных телемедицинских услуг. В бюджете 2018 отдельной статьи на эти расходы нет, будут найдены какие-то дополнительные источники финансирования? Сегодня к нам в редакцию пришел ответ от губернатора.
«В Свердловской области эти технологии развиты достаточно хорошо. У нас работает 30 телемедицинских центров, которые до сих пор оказывали консультации по схеме «врач – врач» и даже круглосуточно – для оказания медицинской помощи в экстренных случаях. Кроме того, телемедицинским оборудованием оснащено 93 точки в медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву. Это хорошая база», – говорится в ответе.
Также отмечается, что общие врачебные практики будут подключены к интернету к концу году. Медицинскими информационными системами обеспечены все государственные и муниципальные больницы.
«Конечно, изменения в действующее законодательство потребуют комплекса организационных и технических мероприятий, но мы эту работу обязательно проведем. Важно ведь и то, что благодаря приходу в наши медицинские учреждения скоростного интернета, становится возможным подтянуть всю систему коммуникаций территории – включить в сеть другие социальные учреждения», – отмечает Куйвашев.
Источник: Федерал пресс