«К чемпионату не будут ловить всех собак, есть план – 4500 или 4600 голов, на сколько хватило денег. Всех собак никто не считал и никто не переловит, это однозначно. Но это гораздо больше, чем 4500. То есть во время чемпионата по городу будут ходить собаки», – прогнозирует Анна Вайман. Среди активистов ходят и более мрачные слухи. «Если приюты не будут создаваться, будет просто глобальная бойня. Я совершенно не исключаю, что к чемпионату пройдут ночные отстрелы. По области это до сих пор практикуется: Ревда, Среднеуральск, Верхняя Пышма. Ситуация будет реально страшная», – опасается Джулия.
«Нужно решать проблему комплексно: наказывать заводчиков, которые выкидывают некачественное потомство, хозяев, которые не занимаются собаками, а потом выбрасывают, и так далее. Тогда бы прекратился приток, а сейчас получается бессмысленный круговорот и трата денег», – считает Анна Вайман. «Для того, чтобы применять какие-то санкции, нужно знать, что собака принадлежит конкретному человеку. На сегодняшний день количество животных у граждан огромное. Если же вводить чипирование, то, зная наше население, могу сказать, что многим проще будет выкинуть животное. Точно такая же реакция будет на налоги: кто-то действительно будет платить за собаку или кошку, а кто-то просто выкинет ее на улицу», – возражает Галина Волкова. «Я считаю, что нужно поддерживать способ ОСВ (отлов – стерилизация – выпуск). Если мы ловим собаку, то кормовая база остается, а новых собак будут поставлять ближайшие деревни и горожане. Если возвращать неагрессивных собак в места обитания, как это делается в Индии и Европе, новых собак не будет, а плодиться они перестанут», – утверждает она. «Я уже давно говорила [мэру Екатеринбурга Евгению] Ройзману, что глобальная стерилизация решит проблему за год, но тогда никто не сможет зарабатывать деньги», – соглашается и Джулия. Анна Вайман же считает, что в Москве программа стерилизации собак продемонстрировала неэффективность. «Зубов-то никто их не лишал, они могут нападать на людей. Они не плодятся, но я не сторонница того, чтобы вообще собаки по улицам ходили», – критикует активистов руководитель фонда.