В тишине кабинетов Института энергосбережения имени Николая Данилова готовится настоящая технологическая революция для огромного жилищно-коммунального комплекса региона. За прошедшее со дня своего основания десятилетие специалисты института провели полную паспортизацию всех теплосетей и водопроводов в Свердловской области с нанесением их на интерактивную карту. Теперь получение технических условий на строительство новых объектов занимает считанные минуты, а операторы получают достоверные данные о потребляемых ресурсах каждым бюджетным учреждением в режиме реального времени. В ближайшие годы к МАРСу будет подключен весь жилой фонд, что сделает отношения поставщиков ресурсов и потребителей автоматическим и полностью прозрачными. Об этом в интервью «ФедералПресс» рассказал заместитель директора Института энергосбережения Александр Попов.
– Кроме специалистов в области энергосбережения широкой публике о МАРСе практически ничего не известно, поэтому первый вопрос: что это такое и для чего он нужен?
– В двух словах, МАРС это сокращение от «матрица ресурсосбережения», позволяющая проводить мониторинг потребления энергоресурсов в режиме онлайн, интерактивная карта всего энергохозяйства региона, биржа энергосервисных контрактов, автоматическая система сбора данных с приборов учета и отчетности муниципальных образований. Работу над ней начали в 2015 году, имея за плечами десятилетний опыт разработки подобных систем, первой из которых стала система «Лимитирование». Суть проста: при планировании областного бюджета в него закладываются расходы бюджетных же учреждений на оплату коммунальных ресурсов, включая электроэнергию, отопление, вода, газ, уголь, даже дрова. Благодаря «Лимитированию» потребление этих ресурсов было поставлено на централизованный статистический учет. Со вступлением в силу федерального закона об энергосбережении в 2009 году бюджетные учреждения стали не только учитывать потребление энергоресурсов, но и сокращать их в сопоставимых условиях.
Из-за ландшафта карта сетей Качканара получилась самой красивой
– Какой эффект произвел запуск системы лимитирования, удалось ли что-то сэкономить?
– Чтобы начать экономить нужно знать сколько мы потребляем. Конечно, в большинстве случаев по факту потребления бюджетные учреждения (их более четырех тысяч) стали платить меньше, чем по нормативу, но встречались и обратные примеры. Однако в первую очередь все-таки система позволяет получить достоверную информацию о потреблении, доступную в режиме реального времени по каждому бюджетному учреждению, муниципальному образованию, управленческому округу и региону в целом. В ответ на вопрос приведу пример: как только в области ввели первую систему учета, бюджет в 2010 году сэкономил порядка 500 миллионов рублей. Просто за счет того факта, что к расходам ресурсов люди стали относиться рациональнее. Раньше все было непредсказуемо: вдруг зима будет холодной, давайте заложим больше денег на отопительный сезон. А с помощью лимитов мы просто навели порядок и удалили все «жировые прослойки» и это при том, что всем всего хватило и никто не замерз. С тех пор 2010 год стал базовым для расчетов, в том числе для составления рейтинга энергетической эффективности муниципальных образований Свердловской области.
Вот, собственно, рейтинг энергоэффективности, за лидерство в котором ежегодно борются муниципалитеты
– Вы сказали, что по сравнению с первыми системами, в МАРСе мониторинг потребления производится в режиме реального времени, но кто и как передает вам показания счетчиков?
– Сейчас все делает автоматика. Началось с того, что на одном из совещаний губернатор заметил: показатели потребления одних и тех же бюджетных учреждений, поданные в разные системы регионального и федерального уровней, не равны друг другу. И поставил нам задачу создать собственную комплексную систему по принципу единого окна, которая содержала бы не только мониторинг потребления, но и вообще всю информацию об энергохозяйстве Свердловской области. Для этого все приборы учета связываются в единую информационную сеть и сейчас их показания по разным каналам связи в режиме реального времени передаются на единый диспетчерский пульт, исключая ошибки связанные с человеческим фактором. Более того, мы провели полную паспортизацию всех теплосетей и водопроводов региона, нанесли их на интерактивную карту, создав электронную модель «Энергоатлас». Теперь мы точно знаем их диаметр, год постройки, знаем теплоэнергетический баланс для планирования перспективного развития территорий и можем в считанные минуты просчитать технические условия для подключения к сетям новых объектов строительства или смоделировать оптимальный способ решения аварийных ситуаций.
Это и есть «Энергоатлас». Зеленые точки – населенные пункты региона, в которых завершена паспортизация сетей
– В связи с этим напрашивается закономерный вопросы о подключении к автоматической системе мониторинга и жилого фонда.
– Да, мы уже отработали технологию онлайн мониторинга на 140 многоквартирных домах в Сухом Логу, и еще на одном доме в Екатеринбурге. Данные приборов учета в автоматическом режиме через модем передаются в нашу базу данных. Пока не везде такие есть, но система спроектирована под будущее. Сейчас мы дорабатываем техническую сторону проекта и где-то через месяц начнем подключать к онлайну бюджетные учреждения в тестовом режиме. В перспективе мы планируем модернизировать наш МАРС системой биллинга и связать потребителей с поставщиками ресурсов электронным документооборотом для автоматической калькуляции расчетов.
– Однако, если же установлены счетчики, зачем еще усложнять систему и обременять потребителей дополнительными расходами на автоматическую передачу данных?
– На примере дома на улице Дружининской в Екатеринбурге мы видим, что в этом январе у них был «перетоп»: в квартирах жара плюс 26 градусов и люди вынуждены открывать форточки, отапливая космос. За это, кстати, дом переплатил лишних 120 тысяч рублей. Но стоит поставит автоматику за 300–400 тысяч рублей и проблема регулирования температуры будет решена. Причем затраты окупятся за 3–4 месяца.
– Вот вы снова о расходах. Думаете, реально убедить людей раскошелиться сегодня ради будущей экономии послепослезавтра?
– В этом-то и есть фишка нашего МАРСа, ради которой он и создан. Мониторинг потребления позволяет оценить энергетическую эффективность объекта и выявить потенциалы для ее повышения за счет инвестиций, привлекаемых с биржи энергосервисных контрактов. Поясню. Допустим, некое бюджетное учреждение (возьмем, к примеру, школу) планирует заменить дешевые лампы накаливания на дорогие, но экономичные светодиодные. Однако денег на это нет, а банки школу не кредитуют. Так вот суть энергосервисных контрактов в том и состоит, что они заменяют собой банковские кредиты: вкладывая деньги в переоборудование школы светодиодными лампами, инвестор получает гарантию окупаемости вложений из бюджета за счет будущей экономии на электричестве. При этом самому бюджетному учреждению сохраняется уровень финансирования коммунальных расходов по базовому периоду до окончания расчетов по контракту. Имея перед собой наглядную и достоверную информацию по потреблению ресурсов, вы видим все проблемные точки и потенциалы повышения их эффективности, получая ключ к модернизации всего энергохозяйства Свердловской области за счет частных инвестиций. МАРС это реальный способ перестать отапливать космос.
Плюс ко всему, зная топливные балансы в разрезе региональной промышленности мы легко вычислим объемы выбросов на наведем порядок в экологии, но об этом поговорим в другой раз.
После наведения порядка в коммуналке МАРС займется промышленной экологией
Источник: Федерал пресс