Тавдинская ИК-26 известна тем, что туда свозят осужденных, которые нарушали режим в обычных колониях. Вековшинина приехала в Тавду еще во вторник в сопровождении сотрудника «Межрегионального центра прав человека» Алексея Соколова. Вместе с главредом «Тавдинского края» Леонидом Мезениным они прошли почти все ЕПКТ (единые помещения камерного типа), где содержатся осужденные, и провели запись на прием. В первый день правозащитники успели принять только одного зека по фамилии Сорокин. Пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко сказал «ФедералПресс», что впоследствии заключенный, встречавшийся с членами ОНК, объявил кратковременную голодовку. По словам Левченко, это свидетельствует о провокации. Вековшинина, однако, настаивает, что во вторник и среду никаких голодовок не было. В среду руководство колонии долгое время отказывалось пускать правозащитников «под разными предлогами», а затем Мезенину пришлось ехать по делам. В результате остаток дня Вековшинина и Соколов потратили на поездку в Екатеринбург за еще одним членом ОНК Сергеем Зыковым.
Конфликт разгорелся в четверг: в половине третьего в колонии погас свет, и правозащитников попросили покинуть территорию. Как объясняет Левченко, аварийные отключения не являются редкостью для Тавды и повышают угрозу безопасности. Вековшинина считает, что требование удалиться было незаконным. Во-первых, в колонии есть резервная схема электроснабжения, говорит она. Во-вторых, прекратить проверку можно было только при переводе учреждения на особый режим, а приказ об этом начальник колонии Сергей Завадский так и не издал, указывает Вековшинина.
Когда правозащитники уже вечером все же поднялись на этаж, их отказались допустить к осужденным под предлогом ужина. «У членов ОНК широкие полномочия, но нарушать распорядок они не могут», – объяснил Левченко. Заключенные, однако, начали стучать в двери и требовать допустить правозащитников, угрожая порезать вены и объявить голодовку. Угрозу выполнил лишь некий Бурдин. «Мы успокаивали заключенных. Пока я говорила с Бурдиным, он не резался, а меня отталкивали. Они как будто целенаправленно это делали. Они нас оттеснили к дверям, и он это сделал», – вспоминает Вековшинина.
Как рассказал Левченко, в своей объяснительной записке осужденный сослался на провокацию со стороны членов ОНК. Вековшинина считает, что Бурдин сделал это под давлением. «Когда они тащили его по коридору окровавленного, он кричал, что во всем виноват Миронович. Это врио замначальника колонии Александр Миронович, который всем заправлял», – рассказывает она. В итоге правозащитников вывели под руки. Левченко считает, что они вели себя неадекватно. «Я кричала в окна камер, что ОНК насильно выводят, чтобы заключенные не думали, что мы их бросили», – оправдывается правозащитница.
На этом мытарства правозащитников не закончились: полицейские отказались пропустить их к машине Соколова, так как пришло сообщение о ее минировании. «Мы в плотном кольце автоматчиков, к машине не подпускают. Сотрудник ДПС Гущин сам в недоумении от этого цирка. Говорит, что поступил звонок о заминированном автомобиле возле колонии. Совершенно случайно это оказался наш автомобиль», – написал владелец машины в Facebook. «Ни взрывчатки, ни наркотиков у нас не нашли. Никто не задержан», – сообщил он через несколько часов. Зыков сразу же обвинил в организации «цирка» руководство колонии.
Сегодня в колонию выехал и. о. замначальника ГУФСИН. Как объяснил Левченко, ситуация не требует присутствия более высокого руководства: порезы заключенного не угрожали его жизни, а «демонстративно-шантажные» выходки случаются на Урале регулярно. Кроме того, вечером состоится совещание у уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой: на него приглашены все стороны конфликта. Вековшинина сказала, что будет настаивать на проверке колонии с участием представителей прокуратуры.
Конфликт вновь обострил отношения между руководством ГУФСИН и членами ОНК. При последней ротации многие из наиболее резких критиков порядков в колониях лишились мандатов, но затишье не наступило. Левченко считает, что некоторые правозащитники систематически провоцируют скандалы вместо реальной помощи осужденным. При этом, по его словам, выбираются колонии с наиболее жестким режимом, где сидят виновные в тяжких и особо тяжких преступлениях. Терять им нечего, и они готовы давать ложные показания против сотрудников, чтобы добиться послаблений, жалуется пресс-секретарь.
В ГУФСИН не исключают, что будут добиваться исключения Вековшининой и Зыкова из состава комиссии, если их вина в дезорганизации работы колонии подтвердится. Председатель ОНК Владимир Попов сомневается, что такой исход возможен. Закон строго регламентирует лишение мандатов: без приговора суда оно допустимо лишь по решению общественной палаты, принятому по представлению самой ОНК. Для этого нужно доказать факт ненадлежащего выполнения обязанностей или грубого нарушения кодекса этики.
Попов рассказал, что в апреле уже участвовал в проверке ИК-26. «Условия в целом соответствовали закону, ничего чрезвычайного мы не обнаружили», – вспоминает он. Вчерашний конфликт требует внимательного анализа и дополнительного выезда, говорит Попов: «Какие-то вещи воспринимаются субъективно. Может быть, действительно так сложились обстоятельства, что возникали препятствия. Но может быть, администрация на самом деле мешала правозащитникам, в этом случае мы будет добиваться взысканий».
«Проверки никому не нравятся. Администрации обязаны их терпеть, мы их приучаем и в значительной степени уже приучили: да, приезжаем, да, ходим, да, смотрим, вопросы задаем, пытаемся сделать так, чтобы руководство не слышало разговоров. Пока еще практика не накоплена, у ОНК всего лишь четвертый созыв. Должно пройти много времени, чтобы к проверкам привыкли и нормально их воспринимали», – подытожил Владимир Попов.
Фото: А. Соколов, Facebook
Источник: Федерал пресс