Митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдет в 13.00 на площади Труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры.
«В стране идет массовое жилищное строительство, при этом нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной защищенности государством от обмана со стороны застройщиков при вложении личных средств, а ведь для России вопрос жилья всегда был одним из самых главных. Наша цель – договориться о дальнейшей слаженной работе с органами государственной власти. Мы должны знать, что делается и планируется делать для защиты наших интересов», – передают слова омбудсмена Татьяны Мерзляковой в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области.
Также в аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области отмечают, что механизмы оказания помощи дольщикам в регионе были созданы (по данным областных властей, благодаря региональному закону, жилье в последние годы получили порядка пяти тысяч свердловчан), а вот законодательного механизма помощи пайщикам на федеральном уровне до сих пор нет.
Фото Евгения Поторочина
Источник: Федерал пресс