Первые два случая произошли в школе № 129. Две мамы мальчиков предоставили свидетельства о регистрации своих детей в жилом доме на территории района, хотя дети в этом районе не проживали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ – подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования. Наказание за это может достигать до 2 лет лишения свободы.
Также фигурантом уголовного дела стал отец первоклассницы из гимназии № 155, который подал документы о регистрации по месту пребывания в жилом помещении, закрепленном за учебным заведением. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа. Мужчине грозит до 80 тысяч рублей штрафа или исправительные работы.
«Прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова проинформировала главу администрации г. Екатеринбурга Александра Якоба о необходимости рассмотрения вопроса об увеличении количества мест (классов) для приема первоклассников в отдельные, наиболее востребованные общеобразовательные учреждения города с целью обеспечения «шаговой доступности» в получении образования каждому ребенку, а также о недопустимости нарушения права на образование», – рассказали в ведомства.
Источник: Федерал пресс