По данным ведомства, прокуратура через суд апелляционной инстанции добилась отмены решения суда первой инстанции о выселении граждан в неблагоустроенное жилое помещение с высокой степенью износа.
Ранее власти Ирбита потребовали выселить жителей ветхого жилья в комнату находившегося в аварийном состоянии дома. При этом в общежитии не было водоснабжения и санитарного узла. По документам БТИ износ дома составлял только 58 %.
Граждане не согласились с таким положением дел и подали в суд. К делу присоединился прокурор, который выяснил, что жилое помещение не соответствует санитарным и техническим нормам. Ирбитский районный суд встал на сторону администрации и постановил выселить людей. Прокурор подал апелляцию в Свердловский областной суд.
Инстанция признала, что доводы прокурора обоснованы и отменила решение районного суда, в связи с чем ответчики временно останутся в старом доме. Прокуратура намерена добиться, чтобы людям предоставили благоустроенное жилье.
Источник: Федерал пресс